8th pay commission july update :– सरकारी सेवेत असलेले कोट्यवधी लोक पुन्हा एकदा वेतन आयोगाकडे पाहत आहेत. सरकारने अद्याप आठव्या वेतन आयोगाची औपचारिक अधिसूचना जारी केलेली नसली तरी, त्यासंदर्भात तयारी तीव्र करण्यात आली आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी आयोगासाठी त्यांच्या शिफारसी सरकारला सादर केल्या आहेत. त्यांच्या मागण्यांपैकी सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे २००४ नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) पुनर्संचयित करणे.
🔺१ जानेवारी २०२६ पासून शिफारसी लागू केल्या जाऊ शकतात
आयोगाच्या शिफारसी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू केल्या जाणार आहेत, परंतु त्यापूर्वी त्याच्या संदर्भ अटी (टीओआर) ठरविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यासाठी संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक विभाग तसेच राज्यांकडून मते घेतली जात आहेत. आठव्या वेतन आयोगाचा परिणाम ४५ लाख कर्मचारी आणि लष्करी कर्मचाऱ्यांसह ६८ लाख पेन्शनधारकांवर होईल. 8th pay commission update today
🛡️मानक वापर युनिटमध्ये बदल करण्याची मागणी
कर्मचारी संघटनांनी सरकारला पाठवलेल्या शिफारसींमधील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘मानक वापर युनिट’ ३ वरून ३.६ पर्यंत वाढवावा. याचा अर्थ असा की पगाराच्या मोजणीत कुटुंबाच्या गरजा अधिक तर्कसंगत बनवल्या पाहिजेत.
जर ही मागणी मान्य केली गेली तर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुरुवातीच्या वेतन पातळीत लक्षणीय वाढ होऊ शकते. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या किमान राष्ट्रीय वेतन धोरणावरील तज्ञ समितीच्या अहवालाच्या आधारे ही शिफारस देण्यात आली आहे. 8th pay update
⭕पेन्शन प्रणालीत सुधारणा करण्याची गरज
केवळ OPS पुनर्संचयित करणेच नव्हे तर कर्मचारी प्रतिनिधींनी दर पाच वर्षांनी पेन्शनमध्ये स्वयंचलित वाढ, कुटुंब पेन्शन, ग्रॅच्युइटी आणि १२ वर्षांनी बदललेले पेन्शन पुनर्संचयित करणे यासारखे महत्त्वाचे मुद्दे देखील समाविष्ट केले आहेत. विद्यमान पेन्शन प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणि संतुलन आणण्यासाठी या मागण्या पेन्शनधारकांच्या हितासाठी महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत.
◻️आरोग्य सुविधा: कॅशलेस उपचारांची मागणी
सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक वर्षानुवर्षे कॅशलेस आणि त्रासमुक्त वैद्यकीय सुविधांची मागणी करत आहेत. NC-JCM (नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी) ने या दिशेने ठोस उपाययोजनांची मागणी केली आहे, जेणेकरून कर्मचाऱ्यांना उपचारादरम्यान त्यांच्या खिशातून खर्च करावा लागू नये. ही सुविधा विशेषतः पोस्टल पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाची असल्याचे वर्णन करण्यात आले आहे. 8th pay news today
⭕शिक्षण भत्ता आणि वसतिगृह अनुदानाची मागणी
नवीन पिढीच्या शिक्षणाचा विचार करून, वसतिगृह अनुदान आणि पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत शैक्षणिक भत्त्याची मागणी देखील करण्यात आली आहे. मर्यादित पगारात आपल्या मुलांना चांगले शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा दिलासादायक संदेश आहे.
🔺७ व्या वेतन आयोगाकडून पुढे अपेक्षा
२०१६ मध्ये 7वा वेतन आयोग लागू झाला होता या मुळे सरकारवर सुमारे १ लाख कोटी रुपयांचा बोजा पडला. परंतु महागाईच्या काळात लाखो कर्मचाऱ्यांना त्यामुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळाला. आता लाखो कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाची वाट पाहत आहेत. 8th pay commission
नमस्कार mahnews18.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .
