केंद्र सरकारकडून युनिफाईड पेन्शन योजना (UPS) संदर्भात नवा निर्णय – कर्मचाऱ्यांना NPS वरून UPS मध्ये ‘स्विच’ करण्याची एकदाच संधी.

केंद्र सरकारकडून युनिफाईड पेन्शन योजना (UPS) संदर्भात नवा निर्णय – कर्मचाऱ्यांना NPS वरून UPS मध्ये ‘स्विच’ करण्याची एकदाच संधी.

राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) अंतर्गत येणाऱ्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अर्थ मंत्रालयाने 24 जानेवारी 2025 रोजी अधिसूचना जाहीर केली आहे. या अधिसूचनेद्वारे “युनिफाईड पेन्शन योजना (UPS)” संदर्भात महत्त्वाचे निर्देश अधोस्वाक्षरीकर्त्यांना देण्यात आले आहेत.

या निर्णयानुसार, UPS चा पर्याय निवडलेल्या सर्व केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना UPS वरून NPS मध्ये एकदाच स्विच करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

हे ही वाचा 👇🏻  बँकांनी क्रेडिट कार्डसाठी नवीन वैशिष्ट्ये आणली, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती. Bank Credit card update

🔹 स्विच करण्यासाठीची कालमर्यादा.

ही सुविधा कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या तारखेच्या एक वर्ष आधीपर्यंत किंवा स्वेच्छानिवृत्तीच्या बाबतीत निवृत्तीच्या मान्य तारखेच्या तीन महिने आधीपर्यंत उपलब्ध असेल. या कालावधीतच स्विचचा पर्याय वापरता येईल, असे अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

जर कर्मचाऱ्याने वरील वेळेत स्विचचा पर्याय वापरला नाही, तर तो कर्मचारी डीफॉल्टनुसार UPS योजनेतच समाविष्ट राहील, असेही नमूद करण्यात आले आहे.

🔹 राजीनामा, शिक्षा किंवा शिस्तभंग प्रकरणातील तरतुदी.

राजीनामा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या तसेच नियम 56(J) अंतर्गत कारवाई असलेल्या प्रकरणांमध्ये काही किरकोळ बदलांसह समान तरतुदी लागू राहतील.

हे ही वाचा 👇🏻  कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची संधी; तुमचं मत थेट आयोगापर्यंत पोहोचणार. 8th Pay Commission 

मात्र, शिक्षेसाठी काढून टाकलेले, सक्तीने निवृत्त केलेले किंवा शिस्तभंगाची कारवाई सुरू असलेले अथवा विचाराधीन असलेले कर्मचारी या स्विच सुविधेचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत.

🔹 UPS मध्ये स्विच केल्यानंतरचे परिणाम

स्विच सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतर संबंधित कर्मचारी PFRDA नियमांनुसार खात्रीशीर पेमेंट किंवा UPS लाभांसाठी पात्र राहणार नाहीत.

सरकारने डिफॉल्ट गुंतवणूक पद्धतीसाठी 4 टक्के विभेदक योगदान निश्चित केले आहे. हे योगदान कर्मचाऱ्याच्या NPS कॉर्पसमध्ये बाहेर पडण्याच्या वेळी जमा केले जाईल.

या अधिसूचनेमुळे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पेन्शन योजनांमध्ये लवचिकता मिळाली आहे. UPS किंवा NPS यांपैकी कोणती योजना त्यांच्या आर्थिक नियोजनासाठी योग्य आहे, याचा निर्णय कर्मचारी स्वतः घेऊ शकतील. मात्र, यासाठी सरकारने निश्चित केलेल्या कालमर्यादेतच निर्णय घेणे बंधनकारक असेल.

हे ही वाचा 👇🏻  60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना  ₹30,000 मदत; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय. Senior Citizen News 

Nps ups

Leave a Comment