69 लाख पेंशनधारकांची पीएम मोदींकडे मोठी मागणी, सरकारकडे वाढती अपेक्षा. 8th Pay Commission Latest Update.
केंद्रीय सरकारने 8व्या वेतन आयोगासाठी (8th Pay Commission) प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर देशभरातील पेंशनधारक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी उत्सुकता वाढली आहे. दरम्यान, जवळपास 69 लाख पेंशनधारक आणि कौटुंबिक पेंशनधारकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक महत्त्वाचे पत्र पाठवून टर्म्स ऑफ रेफरन्स (ToR) मध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे.
पेंशनधारक ToR मधून बाहेर? चिंता वाढली
कर्मचारी संघटनांनी आरोप केला आहे की सध्या जाहीर करण्यात आलेल्या Terms of Reference मध्ये.
*🙋♂️आता तुम्हाला दरमहा मिळणार 5,000 रुपये पेन्शन, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती👇*
आता तुम्हाला दरमहा मिळणार 5,000 रुपये पेन्शन, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती. Monthly pension news
Share now…..
- पेंशन पुनरावलोकन,
- पेंशन समानता,
- NPS–OPS संबंधित मुद्दे.
- यांचा स्पष्ट उल्लेख नाही.
यामुळे लाखो निवृत्त कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे.
संघटनांची मुख्य मागणी काय?
पेंशन पुनरावलोकन आणि समानता
पेंशनर संघटनांची मागणी आहे की प्रत्येक वेतन आयोगाप्रमाणे पेंशनचे संपूर्ण पुनरावलोकन झाले पाहिजे.
तसेच “पेंशन समानता” लागू करण्यात यावी, म्हणजे निवृत्तीच्या वर्षानुसार पेंशनमध्ये तफावत राहू नये.
11 वर्षांनी कम्युटेशन पुर्नस्थापना. 8th Pay Commission Latest Update
पेंशन कम्युटेशन घेतलेल्या निवृत्तांना 11 वर्षांनी ती मूळ पेंशनमध्ये परत मिळणे आवश्यक असल्याची मागणी करण्यात आली आहे.
3️⃣ वरिष्ठ नागरिक पेंशन वाढ (Additional Pension)
70, 75, 80, 85 आणि 90 वर्षांनंतर पेंशनमध्ये वेगळ्या टक्केवारीने वाढ देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
CGHS सुविधा वाढवाव्यात
CGHS केंद्रांची संख्या वाढवावी
निवृत्तांसाठी कॅशलेस उपचार उपलब्ध करावेत
हीदेखील मोठी मागणी सरकारकडे पोहोचली आहे.
OPS पुनर्संचयित करण्याची जोरदार मागणी. 8th Pay Commission Latest Update
संघटनांचा दावा आहे की एप्रिल 2004 नंतर नियुक्त झालेले 26 लाख कर्मचारी NPS आणि UPS मुळे असमाधानी आहेत.
म्हणूनच पुरातन पेंशन योजना (OPS) पुन्हा सुरू करण्याची मागणी सर्वांत मोठी आहे.
स्वायत्त संस्था आणि GDS कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाचे लाभ द्या
- अनेक संस्था —
- स्वायत्त संस्था.
- कायदेविषयक मंडळे.
- ग्रामीण डाक सेवक (GDS)
यांना वेतन आयोगाच्या दायरीत आणण्याची मागणीही केली आहे.
किमान 20% Interim Relief द्या – संघटनेची आग्रही भूमिका
महागाई वाढल्याने आयोग लागू होईपर्यंत कर्मचार्यांना 20% अंतरिम राहत (Interim Relief) देण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.
पेंशन हा संवैधानिक अधिकार – संघटनांचे स्पष्टीकरण.
पेंशन हा फक्त खर्चाचा मुद्दा नाही, तर संविधानातील कलम 300A अंतर्गत निवृत्तांचे हक्क असल्याचे संघटनांनी नमूद केले.
नमस्कार mahnews18.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .
