फेडरेशनने पगार खात्याच्या पॅकेजवर तीव्र मागणी केली आहे; हा मुद्दा २.५ लाख कर्मचाऱ्यांशी संबंधित आहे.पहा संपूर्ण माहिती. 8th pay commission update news

Created by irfan :- 21 January 2025

8th pay commission update news :- केंद्र सरकारच्या नवीन वेतन खाते पॅकेजमधून वगळण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांबद्दल संताप तीव्र झाला आहे. ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशनने अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना पत्र लिहून दिल्लीसह सर्व केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्रीय स्वायत्त संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांना ही सुविधा त्वरित देण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार सेवा देत असले तरी सुमारे अडीच लाख कर्मचारी या पॅकेजपासून वंचित असल्याचे फेडरेशनचे म्हणणे आहे.

हे ही वाचा 👇🏻  आठव्या वेतन आयोगाच्या नावाखाली सरकारी कर्मचाऱ्यांची फसवणूक. Cyber Scam

🔵कम्पोझिट सॅलरी अकाउंट पॅकेजमधून कर्मचाऱ्यांना कोणते फायदे मिळतात?

खरंच, १६ जानेवारी रोजी केंद्र सरकारने केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी कम्पोझिट सॅलरी अकाउंट पॅकेजची घोषणा केली. या पॅकेजअंतर्गत, बँकिंग, विमा, कर्ज आणि कार्ड यासारख्या सुविधा एकाच पगार खात्यातून मिळवायच्या आहेत. आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीपूर्वी कर्मचाऱ्यांसाठी हे एक मोठे कल्याणकारी पाऊल मानले जाते. तथापि, केंद्रशासित प्रदेश आणि स्वायत्त संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांना या पॅकेजमध्ये समाविष्ट केले गेले नव्हते, ज्यामुळे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. 8th pay update

⭕५००० केंद्रीय स्वायत्त संस्थांमध्ये २.५ लाख कर्मचारी काम करतात.

फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मनजीत सिंग पटेल यांनी पत्रात म्हटले आहे की, हे पॅकेज कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा आणि बँकिंग गरजा बळकट करते. त्यामुळे ते केवळ केंद्रीय मंत्रालयांपुरते मर्यादित ठेवणे अन्याय्य आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, देशातील सुमारे ५००० केंद्रीय स्वायत्त संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या सुमारे २.५ लाख कर्मचाऱ्यांना वगळणे त्यांच्यासाठी अन्याय्य आहे.

हे ही वाचा 👇🏻  राज्यात 7 हजार घरांची मोठी लॉटरी, मार्च 2026 मध्ये निकालाची शक्यता. Mhada Lottery

🔴पत्रात फेडरेशनने काय मागणी केली?

पत्रात असेही म्हटले आहे की, दिल्ली सरकार (GNCTD) आणि इतर केंद्रशासित प्रदेशांचे कर्मचारी व्यावहारिकदृष्ट्या केंद्र सरकारच्या अंतर्गत काम करतात, तरीही त्यांना या पॅकेजचे फायदे मिळत नाहीत. 8th pay commission

पंतप्रधानांच्या “एक भारत, सर्वोत्तम भारत” या दृष्टिकोनानुसार, सर्व केंद्रशासित प्रदेश आणि स्वायत्त संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना या वेतन खात्याच्या पॅकेजमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी फेडरेशनने केली आहे. समानता, आर्थिक सुरक्षा आणि सामाजिक न्याय लक्षात घेऊन अर्थ मंत्रालय लवकरच सकारात्मक निर्णय घेईल अशी आशा फेडरेशनला आहे.

Leave a Comment