Created by irfan :- 04 February 2026
Employees budget new update :- नमस्कार मित्रांनो २०२६ च्या अर्थसंकल्पामुळे केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक निराश झाले आहेत. त्यांना आशा होती की सरकार ८ व्या वेतन आयोगाअंतर्गत पगार आणि पेन्शनमध्ये वाढ जाहीर करेल. तथापि, काहीही झाले नाही.
सरकारच्या या दुर्लक्षामुळे तणाव आणखी वाढला आहे. जर सरकारने पगार, पेन्शन आणि कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांवर अर्थपूर्ण वाटाघाटी सुरू केल्या नाहीत तर कर्मचारी संघटनांनी १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी एक दिवसाचा देशव्यापी संप करण्याचा इशारा दिला आहे.
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांची एक आघाडीची संघटना असलेल्या केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि कामगार महासंघाने (CCGEW) अलीकडेच कॅबिनेट सचिवांना एक नोटीस बजावली आहे.
त्यात म्हटले आहे की जर आठव्या वेतन आयोगाशी संबंधित त्यांच्या मागण्या (आठव्या सीपीसी) आणि इतर मुद्द्यांवर निर्णय घेतला गेला नाही तर ते १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी एक दिवसाचा संप करतील. २०२६ च्या अर्थसंकल्पात आठव्या वेतन आयोगावर तात्काळ कोणताही दिलासा देण्यात आला नाही, ज्यामुळे लाखो केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक वाट पाहत आहेत. Employee news today
🔵अर्थसंकल्पात काय आहे?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर करताना भांडवली खर्च, पायाभूत सुविधा आणि सुधारणांवर भर दिला. तथापि, त्यांनी आठव्या वेतन आयोगाअंतर्गत पगार किंवा पेन्शन सुधारणांसाठी कोणतेही वाटप किंवा वेळेचा उल्लेख केला नाही.
अधिकारी आणि विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की हे कदाचित आयोगाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यांचे प्रतिबिंब आहे. आयोगाला त्याचे काम पूर्ण करण्यासाठी १८ महिन्यांपर्यंतचा कालावधी आहे, त्यामुळे त्याच्या शिफारसी आर्थिक वर्ष २०२७ पर्यंत तयार होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे, तात्काळ पगारवाढ आर्थिकदृष्ट्या अकाली असेल. 8th pay commission
⭕CCGEW च्या प्रमुख मागण्या काय आहेत?
- कर्मचारी संघटनेने आठव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटी (ToR) मध्ये सुधारणा करण्यासाठी कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहिले आहे.
- कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी पगार आणि पेन्शन वाढीशी संबंधित सूचना/कल्पना त्यात समाविष्ट कराव्यात.
- त्यांनी महागाई भत्ता (DA)/महागाई सवलत (DR) च्या ५०% मूळ पगार/पेन्शनमध्ये विलीन करण्याची मागणी देखील केली आहे.
- याव्यतिरिक्त, १ जानेवारी २०२६ पासून अंतरिम सवलत म्हणून २०% पगार/पेन्शन प्रदान करावे.
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) आणि एकीकृत पेन्शन योजना (UPS) बंद करावी आणि सर्व केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा सुरू करावी.
🔴पगारवाढीची घोषणा का करण्यात आलेली नाही?
आठव्या वेतन आयोगाने अद्याप त्याचा अहवाल अंतिम केलेला नाही. म्हणून, सरकारने उच्च पगार किंवा पेन्शनसाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदी करण्यापासून परावृत्त केले आहे. आर्थिक परिणाम सहन करण्यासाठी विशेष वाटप नसल्याने, आर्थिक वर्ष २६-२७ मध्ये कोणतीही वाढ होण्याची शक्यता कमी आहे. Employees update
नमस्कार mahnews18.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .
