Created by irfan :- 27 February 2026
8th pay news feb :- नमस्कार मित्रांनो केंद्र सरकारी कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची वाट पाहत आहेत. हे वेतन आयोग कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि भत्त्यांशी संबंधित मुद्द्यांवर सरकारला शिफारसी करेल. कोविड-१९ साथीच्या काळात घेतलेल्या सरकारी निर्णयामुळे या शिफारसींवर परिणाम होईल. चला तपशीलांचा शोध घेऊया.
🔴काय निर्णय झाला?
खरं तर, कोविड-१९ महामारीच्या काळात, केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता (डीए) आणि महागाई सवलत (डीआर) चे तीन हप्ते १८ महिन्यांसाठी रोखले होते. हा कालावधी जानेवारी २०२० ते जून २०२१ पर्यंत होता. 8th pay commission
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की या सरकारी निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता किमान १०% ने कमी झाला आहे. सध्या कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना ५८% महागाई भत्ता मिळत आहे. जर सरकारने कोविड-१९ महामारीच्या काळात भत्ते जारी केले असते तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा भत्ता आज ६८% पर्यंत पोहोचला असता.8th pay commission
🔵हा निर्णय का घेण्यात आला?
केंद्र सरकारने त्यावेळी स्पष्ट केले होते की कोविड-१९ महामारीमुळे झालेल्या आर्थिक दबाव आणि आपत्कालीन खर्चामुळे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. तथापि, नंतर डीए पुनर्संचयित करण्यात आला, परंतु रोखलेल्या हप्त्यांचे थकबाकी देण्यात आले नाही. सरकारने सभागृहात असेही स्पष्ट केले की संभाव्य आठव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भात हा मुद्दा आता पुन्हा चर्चेत आहे. 8th pay commission update
🔴आठव्या वेतन आयोगाचा आता परिणाम होईल का?
वेतन आयोगाच्या स्थापनेनंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा १८ महिन्यांच्या महागाई भत्त्याची आठवण झाली आहे. कर्मचारी संघटनांचा असा युक्तिवाद आहे की जेव्हा १८ महिन्यांचा महागाई भत्ता रोखण्यात आला तेव्हा कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रीय संकटात सरकारला साथ दिली. त्यामुळे आठव्या वेतन आयोगात वेतन आणि पेन्शन संरचना निश्चित करताना ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली पाहिजे.
त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की फिटमेंट फॅक्टर उदारीकरण केला पाहिजे आणि पेन्शनधारकांच्या हितांचे विशेष संरक्षण केले पाहिजे, जेणेकरून कोविड कालावधी अंशतः भरपाई करता येईल. सरकार आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये कोणत्या प्रकारचा समतोल साधला जातो आणि त्या कालावधीसाठी कोणत्याही प्रकारच्या भरपाईचा विचार केला जातो का हे पाहणे मनोरंजक असेल. 8th pay update
🔺गेल्या वर्षी स्थापन करण्यात आले
सरकारने जानेवारी २०२५ मध्ये आठवा वेतन आयोग स्थापन केला. वेतन रचना, आर्थिक परिस्थिती आणि कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचे विश्लेषण करण्यासाठी आणि त्याचा अहवाल अंतिम करण्यासाठी आयोगाला १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. १ जानेवारी २०२६ पासून आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या जाऊ शकतात.
नमस्कार mahnews18.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .
