कोविड काळातील मृत्यू प्रकरणी दिलासा ! कोर्टाचे संक्रमित कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला ₹50 लाख नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश. Bombay High Court 50 lakh order

मुंबई : Bombay High Court 50 lakh order :    कोविड-१९ महामारीदरम्यान कर्तव्य बजावताना संसर्ग होऊन मृत्यू झालेल्या एसटी कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला मोठा दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय देताना ने (MSRTC) ला ₹50 लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.

हा निर्णय कोविड काळात जीव धोक्यात घालून सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.


📌 प्रकरण नेमके काय?

मृत कर्मचारी बापू जगताप हे MSRTC मध्ये कार्यरत होते. कोविड-१९ च्या काळात बससेवा मर्यादित स्वरूपात सुरू असताना ते नियमितपणे ड्युटीवर हजर राहत होते.

हे ही वाचा 👇🏻  पेन्शनधारकांसाठी मोठी बातमी, जाणुन घ्या संपूर्ण माहिती.EPFO Pension today News

ड्युटी बजावत असताना त्यांना कोविड-१९ ची लागण झाली आणि ७ एप्रिल २०२१ रोजी त्यांचा मृत्यू झाला.

यानंतर त्यांच्या पत्नी यांनी शासनाच्या कोविड विशेष योजनेअंतर्गत ₹५० लाख नुकसानभरपाईची मागणी केली होती.


🏛 MSRTC ची भूमिका काय होती? Bombay High Court 50 lakh order :   

MSRTC प्रशासनाने सुरुवातीला दावा केला की:

  • संबंधित कर्मचारी “अत्यावश्यक सेवा” श्रेणीत मोडत नाहीत.
  • ते आंतरराज्य बस चालक नव्हते.
  • त्यामुळे कोविड विशेष योजनेचा लाभ लागू होत नाही.

⚖️ न्यायालयाचे स्पष्ट मत

न्यायालयाने MSRTCचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.

हे ही वाचा 👇🏻  जेष्टांसाठी, कर्मचाऱ्यांसाठी, सर्वांसाठी १ जानेवारी २०२६ पासून हे नियम बदलनार, आजच तुमचे फायदे जाणून घ्या. New rule 2026

कोर्टाने स्पष्ट केले की:

  • कोविड काळात ड्युटीवर हजर राहणे म्हणजे संसर्गाचा तितकाच धोका पत्करणे.
  • चालक, कंडक्टर किंवा इतर कर्मचारी यांच्यात धोका वेगळा मानता येणार नाही.
  • तांत्रिक कारणांवर आधारित नुकसानभरपाई नाकारणे योग्य नाही.

त्यामुळे न्यायालयाने MSRTC ला ₹५० लाख नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला.


📍 निर्णयाचे महत्त्व

हा निर्णय पुढील कारणांमुळे महत्त्वाचा ठरतो:

✔️ कोविड काळात सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांना कायदेशीर संरक्षण
✔️ शासकीय व निमशासकीय संस्थांना जबाबदारीची जाणीव
✔️ महामारी काळातील कर्तव्यावर मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला आर्थिक दिलासा

 


🔎 व्यापक परिणाम

या निर्णयामुळे भविष्यात अशा स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्ये इतर कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांनाही न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. महामारीच्या कठीण काळात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाची न्यायालयाने दखल घेतल्याचे या निकालातून स्पष्ट होते.

Leave a Comment