मुंबई : Fake Disability Certificate Action : राज्यातील शासकीय नोकरीत बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. पडताळणीत दोषी आढळलेल्या 316 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले असल्याची माहिती मंत्री यांनी दिली.
ही माहिती विधानसभेत यांनी विचारलेल्या लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात देण्यात आली. पडताळणीत अनेकांनी 40 टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगत्व असतानाही सवलती घेतल्याचे तसेच काहींनी बनावट प्रमाणपत्र सादर केल्याचे समोर आले आहे.
28 जिल्हा परिषदांमध्ये पडताळणी
राज्यातील 28 जिल्हा परिषदांमध्ये करण्यात आलेल्या पडताळणीत खालील बाबी समोर आल्या आहेत.
- एकूण 10,922 दिव्यांग अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नोंद
- त्यापैकी 6,218 कर्मचाऱ्यांची पडताळणी पूर्ण
- पडताळणीत 316 जण दोषी आढळले
- संबंधितांवर निलंबनाची कारवाई
या 316 जणांमध्ये खालील प्रकारचे गैरप्रकार आढळले आहेत:
- दिव्यांग प्रमाणपत्रच नसणे
- बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करणे
- 40% पेक्षा कमी दिव्यांगत्व असताना सवलती घेणे
अजून हजारो कर्मचाऱ्यांची तपासणी बाकी. Fake Disability Certificate Action
राज्य सरकारच्या माहितीनुसार अजूनही सुमारे 5 हजार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पडताळणी बाकी आहे. त्यामुळे येत्या काळात आणखी कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या तपासणीमुळे बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरी किंवा सवलती घेणाऱ्यांमध्ये मोठी भीती निर्माण झाली आहे.
बोगस दिव्यांगांवर कठोर मोहीम
राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणांवर कठोर कारवाईची मोहीम सुरू केली आहे. विभागाचे सचिव यांनी राज्यातील सर्व 34 जिल्हा परिषदांना लेखी आदेश देत व्यापक पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या आदेशानुसार खालील विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची तपासणी करण्यात येत आहे:
- शिक्षण विभाग
- आरोग्य विभाग
- बांधकाम विभाग
- इतर सर्व शासकीय विभाग
या पडताळणीत अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
2025 पासून सुरू पडताळणी. Fake Disability Certificate Action
दिव्यांग प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी 18 सप्टेंबर 2025 रोजी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात आले होते. आदेशानंतर जिल्हा परिषद स्तरावर पडताळणी प्रक्रिया सुरू झाली.
कायद्यानुसार कठोर शिक्षा
बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करणे हा गंभीर गुन्हा आहे.
च्या कलम 91 नुसार:
- 2 वर्षांपर्यंत कारावास
- 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड
- किंवा दोन्ही शिक्षा
अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
अधिकाऱ्यांवरही होणार जबाबदारी
बनावट प्रमाणपत्र देण्यात संबंधित अधिकाऱ्यांचीही भूमिका असल्यास त्यांच्यावरही कारवाई होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रकरणात प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची प्रक्रिया देखील सुरू करण्यात आली आहे.
नमस्कार mahnews18.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .
