अर्थ मंत्रालयाने दिली माहिती, या तारखे पासून सर्वसाधारण अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार.Budget 2026

Budget 2026 : नमस्कार मित्रांनो अर्थ मंत्रालय ९ ऑक्टोबरपासून २०२६-२७ चा वार्षिक अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करणार आहे. मंगळवारी सरकारने ही माहिती दिली. भू-राजकीय अनिश्चितता आणि अमेरिकेने भारतातून आयात केलेल्या वस्तूंवर लादलेल्या ५० टक्के जड शुल्काच्या पार्श्वभूमीवर येत्या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प खूप महत्त्वाचा आहे.

🔵२०२६ चा अर्थसंकल्प विकास दर ८ टक्क्यांपेक्षा जास्त घेण्यावर लक्ष केंद्रित करेल

पुढील आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात, सरकार मागणी वाढवणे, रोजगार निर्मिती करणे आणि अर्थव्यवस्थेला ८ टक्क्यांपेक्षा जास्त विकास दर देणे यावर लक्ष केंद्रित करेल. चालू आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था ६.३-६.८ टक्क्यांदरम्यान वाढेल असा सरकारचा अंदाज आहे. आर्थिक व्यवहार विभागाच्या अर्थसंकल्पीय परिपत्रकानुसार (२०२६-२७) “सचिव (व्यय) यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ ऑक्टोबर २०२५ पासून अर्थसंकल्पपूर्व बैठका सुरू होतील.”Budget 2026

हे ही वाचा 👇🏻  LPG गॅस सिलेंडरचा तुटवडा, सरकारने लागू केले नवीन वितरण नियम.  LPG Gas New Rules

परिपत्रकानुसार, आर्थिक सल्लागारांनी परिशिष्ट I ते VII मध्ये आवश्यक असलेले आवश्यक तपशील 3 ऑक्टोबर 2025 रोजी किंवा त्यापूर्वी योग्यरित्या प्रविष्ट केले आहेत याची खात्री करावी. क्रॉस चेकिंगसाठी विहित नमुन्यांमध्ये डेटाच्या हार्ड कॉपी प्रदान केल्या पाहिजेत.

⭕सुधारित अंदाजांशी संबंधित बैठका नोव्हेंबरच्या मध्यापर्यंत सुरू राहतील

विज्ञप्तीत म्हटले आहे की, २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांना पूर्व-अर्थसंकल्पीय बैठका पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम स्वरूप दिले जाईल. सुधारित अंदाजांशी (आरई) संबंधित बैठका नोव्हेंबर २०२५ च्या मध्यापर्यंत सुरू राहतील.Budget 2026

परिपत्रकात म्हटले आहे की, सर्व मंत्रालये-विभागांनी स्वायत्त संस्था-अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांची माहिती सादर करावी. यासाठी एक समर्पित निधी तयार करण्यात आला आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या भागात १ फेब्रुवारी रोजी २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर होण्याची शक्यता आहे.

हे ही वाचा 👇🏻  EPFO चा मोठा निर्णय, कर्मचाऱ्यांना दिलासा. Epfo big Decision

चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने नाममात्र आधारावर १०.१ टक्के विकास दराचा अंदाज वर्तवला आहे. दुसरीकडे, राजकोषीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ४.४ टक्के असण्याचा अंदाज आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने फेब्रुवारीच्या अखेरीस अर्थसंकल्प सादर करण्याची वसाहतकालीन परंपरा संपवली आहे. तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी १ फेब्रुवारी २०१७ रोजी पहिल्यांदाच वार्षिक लेखा सादर केला होता.Budget 2026

Leave a Comment