देशव्यापी संपाची हाक: १२ फेब्रुवारीला ३० कोटी कामगारांचा सहभाग अपेक्षित. General Strike India 2026

देशव्यापी संपाची हाक: १२ फेब्रुवारीला ३० कोटी कामगारांचा सहभाग अपेक्षित. General Strike India 2026

नवी दिल्ली | प्रतिनिधी

General Strike India 2026 : देशभरातील ३० कोटींहून अधिक कामगार विविध मागण्यांसाठी १२ फेब्रुवारी रोजी देशव्यापी सार्वत्रिक संपावर जाणार आहेत. दहा केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त मंचाने या संपाची घोषणा केली असून, किमान ३० कोटी कामगार या आंदोलनात सहभागी होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. हे वृत्त ‘सकाळ’ वृत्तसंस्थेने दिले आहे.

हे ही वाचा 👇🏻  इतके दिवस बँकांना सुट्टी जाहीर, बँका बंद राहणार. Bank holiday in August

संपाची पार्श्वभूमी काय?

केंद्र सरकारच्या कथित “कामगारविरोधी, शेतकरीविरोधी आणि कॉर्पोरेट समर्थक धोरणां” विरोधात संघटनांनी ९ जानेवारी २०२५ रोजी देशव्यापी संपाची हाक दिली होती. त्याचाच पुढचा टप्पा म्हणून १२ फेब्रुवारीला पुन्हा व्यापक आंदोलन छेडले जात आहे.

ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (AITUC)च्या सरचिटणीस अमरजीत कौर यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, या वेळी किमान ३० कोटी कामगार सहभागी होतील. याआधी झालेल्या संपात सुमारे २५ कोटी कामगार सहभागी झाले होते.

६०० जिल्ह्यांमध्ये परिणाम. General Strike India 2026

कौर यांच्या मते, देशातील सुमारे ६०० जिल्ह्यांमध्ये या संपाचा परिणाम जाणवेल. मागील वर्षी हा आकडा अंदाजे ५५० जिल्ह्यांपर्यंत होता. यंदा जिल्हा व ब्लॉक स्तरावर जोरदार तयारी करण्यात आल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे.

हे ही वाचा 👇🏻  अनिवार्य पेन्शनसाठी १५,००० पगाराची मर्यादा बदलेल का? सुरू असलेल्या तयारीबद्दल जाणून घ्या. Pension important news

विशेषतः आसाम आणि ओडिशा राज्यांमध्ये संपाचा सर्वाधिक परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. काही राज्यांमध्ये पूर्ण बंदची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, तर इतर राज्यांमध्येही सार्वजनिक सेवा, वाहतूक आणि उद्योगांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

शेतकरी संघटनांचा पाठिंबा

संयुक्त मंचाच्या निवेदनानुसार, संयुक्त किसान मोर्चा आणि कृषी कामगार संघटनांनीही या संपाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. विशेषतः मनरेगा पुनर्संचयित करण्याची मागणी या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी असल्याचे सांगितले जाते.

कोणत्या मागण्या आहेत? General Strike India 2026

कामगार संघटनांकडून खालील प्रमुख मागण्या पुढे करण्यात आल्या आहेत:

  • नव्या कामगार संहितांचा पुनर्विचार
  • किमान वेतन वाढ
  • कंत्राटीकरण बंद करणे
  • मनरेगा मजबूत करणे
  • सार्वजनिक क्षेत्रातील खासगीकरण थांबवणे
हे ही वाचा 👇🏻  घर मालक 11 महिन्यांपूर्वीच घर रिकामे करण्यास सांगू शकतो का? भाडेकरूंना त्यांचे हक्क माहित असले पाहिजेत. Tenant rules

नागरिकांवर काय परिणाम होऊ शकतो?

  • सार्वजनिक वाहतूक सेवांवर परिणाम
  • बँकिंग आणि विमा क्षेत्रात अंशतः अडथळे
  • सरकारी कार्यालयांमध्ये कामकाज मंदावणे
  • औद्योगिक उत्पादनावर परिणाम

तथापि, राज्यनिहाय परिस्थिती वेगळी असू शकते.


देशातील कामगार चळवळीच्या दृष्टीने हा संप महत्त्वाचा मानला जात आहे. केंद्र सरकार आणि संघटनांमध्ये पुढील वाटाघाटी होतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Leave a Comment