मुंबई | प्रतिनिधी
Government Employees Protest Maharashtra : राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर अद्याप ठोस निर्णय न झाल्यामुळे कर्मचारी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सुधारित पेन्शन योजना, वेतन त्रुटी, रिक्त पदे आणि निवृत्ती वय या प्रमुख मागण्यांवर सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारला जाईल, असा निर्वाणीचा इशारा मध्यवर्ती संघटनेने दिला आहे.
नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान सरकारकडून सकारात्मक आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र अधिवेशन संपल्यानंतरही यासंदर्भात कोणताही अधिकृत शासन निर्णय जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, मंत्रालयीन कर्मचारी तसेच निमसरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे.
प्रमुख मागण्या कोणत्या? Government Employees Protest Maharashtra
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना (OPS) किंवा त्या धर्तीवर सुधारित पेन्शन योजना लागू करण्याचा मुद्दा अग्रस्थानी आहे. नव्या पेन्शन योजनेमुळे भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेबाबत अस्वस्थता असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
तसेच 10:20:30 सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेची अंमलबजावणी रखडलेली असल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांना वेतनातील त्रुटी आणि थकबाकीचा सामना करावा लागत आहे.
राज्यात सुमारे दोन लाखांहून अधिक पदे रिक्त असल्याचा दावा संघटनांनी केला असून, त्यामुळे कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढल्याचे सांगितले जात आहे.
निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याबाबतही निर्णय प्रलंबित आहे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये हा निर्णय लागू करण्यात आला असताना महाराष्ट्रात अद्याप स्पष्टता नाही.
केंद्र-राज्य तफावत. Government Employees Protest Maharashtra
केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी 1 जुलै 2024 पासून 3 टक्के वाढीव महागाई भत्ता लागू केला आहे. मात्र राज्य सरकारकडून यासंदर्भात कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही.
याशिवाय, शिक्षकांमधील TET धोरणाविषयी असलेली नाराजी आणि एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित वेतनवाढीच्या मागण्यांमुळे आंदोलनाचा विस्तार होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
संघटनेचा इशारा
मध्यवर्ती संघटनेचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी स्पष्ट केले की, सरकारने तातडीने लेखी निर्णय घेतला नाही तर आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारला जाईल. केवळ आश्वासनांवर कर्मचारी माघार घेणार नाहीत, असेही त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, सरकारकडून या संदर्भात अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नसली तरी प्रशासकीय स्तरावर हालचाली सुरू असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांच्या या भूमिकेमुळे आगामी काळात प्रशासनावर परिणाम होण्याची शक्यता असून, आता सर्वांचे लक्ष सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे.
नमस्कार mahnews18.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .
