मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय : १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्याचे आदेश. Old Pension Scheme Maharashtra
मुंबई : Old Pension Scheme Maharashtra : राज्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय यांनी दिला आहे. जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू करण्याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने संबंधित याचिकाकर्त्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
राज्यात १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नवीन पेन्शन योजना (NPS) लागू करण्यात आली होती. मात्र, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांना विविध कारणांमुळे जुनी पेन्शनचा लाभ मिळत नव्हता. याविरोधात अनेक राज्य कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
📌 न्यायालयाचा २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजीचा महत्त्वपूर्ण निकाल. Old Pension Scheme Maharashtra
दि. २६.०२.२०२६ रोजी दिलेल्या निकालानुसार, ०१.११.२००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या आणि याचिका दाखल केलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत.
या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
✅ कोणत्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार जुनी पेन्शन? Old Pension Scheme Maharashtra
न्यायालयाच्या आदेशानुसार खालील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होणार आहे:
- विना-अनुदानित माध्यमिक शाळांतील शिक्षक
- अनुदानित माध्यमिक शाळांतील शिक्षक
- शिक्षकेत्तर कर्मचारी
- कनिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापक व प्राध्यापिका
- कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकेत्तर कर्मचारी
अट काय?
वरील सर्व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती दिनांक ०१.११.२००५ पूर्वी झालेली असणे आवश्यक आहे.
🔎 आधीची परिस्थिती काय होती?
केंद्र सरकारच्या धर्तीवर ०१.११.२००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या काही राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्यात आली होती. मात्र, अनेक पात्र कर्मचारी यापासून वंचित राहिले होते. त्यामुळे त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.
⚖️ पुढे काय?
सदर निर्णय हा सध्या याचिकाकर्त्या कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे इतर पात्र कर्मचाऱ्यांनीही आवश्यक ती कायदेशीर पावले उचलण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
राज्य शासनाकडून या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी आणि केव्हा केली जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणीला पुन्हा एकदा बळ मिळाले आहे. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
आता शासनाच्या पुढील भूमिकेकडे आणि अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नमस्कार mahnews18.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .
