Created by irfan :- 18 march 2026
Employees Provident Fund Organisation :- कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेच्या (EPFO) अंतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजनेत (EPS) एक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. EPS-2026 च्या नवीन मसुदा नियमांमध्ये, कर्मचाऱ्यांना जास्त पगारावर आधारित निवृत्तीवेतन निवडण्याचा पर्याय देणारी वादग्रस्त तरतूद समाविष्ट नाही.
EPFO च्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने (CBT) मंजूर केलेल्या नवीन नियमांमधून हे कलम काढून टाकण्यात आले आहे. अधिकृत कागदपत्रांमध्ये या कलमाचे वर्णन ‘अप्रचलित’ म्हणजेच असंबद्ध असे केले आहे.
हा बदल महत्त्वपूर्ण मानला जातो, कारण गेल्या काही वर्षांपासून जास्त निवृत्तीवेतनाचा मुद्दा कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक आणि न्यायालयांमध्ये चर्चेचा विषय बनला होता.
ईपीएस-१९९५ मध्ये कलम ११(४) नावाची एक तरतूद होती.
या तरतुदीनुसार कर्मचारी आणि नियोक्ते यांना वेतन मर्यादेपेक्षा जास्त पगारासाठीसुद्धा योगदान देऊन उच्च पेन्शन निवडण्याचा पर्याय होता.
हे कलम ईपीएसच्या २०१४ च्या दुरुस्तीदरम्यान जोडण्यात आले. त्यावेळच्या नियमांनुसार:
कर्मचारी आणि नियोक्ते एका वर्षाच्या आत संयुक्त पर्याय निवडून ₹१५,००० च्या वेतन मर्यादेपेक्षा जास्त पगारासाठी योगदान देऊ शकतात.Employees Provident Fund Organisation
या आधारावर, कर्मचारी भविष्यात उच्च पेन्शन लाभांसाठी पात्र होऊ शकत होते.
तथापि, हे कलम नवीन ईपीएस-२०२६ च्या नियमांमध्ये समाविष्ट केलेले नाही.
⭕ईपीएफओने याला ‘कालबाह्य’ का म्हटले?
ईपीएफओच्या दस्तऐवजानुसार, ही तरतूद कालबद्ध होती.
२०१४ च्या नियमातील बदलानंतर, कर्मचारी आणि नियोक्त्यांना उच्च पेन्शन निवडण्यासाठी फक्त एक वर्षाचा कालावधी देण्यात आला.
ही अंतिम मुदत खूप पूर्वीच संपली असल्याने, ती कालबाह्य मानून नवीन EPS-2026 नियमांमध्ये समाविष्ट करण्यात आली नाही.
🔴सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर काय झाले?
२०१४-१५ दरम्यान अनेक कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना हा पर्याय वापरता आला नाही, अशी तक्रार त्यांनी केल्यावर वाढीव निवृत्तीवेतनासंदर्भातील वाद वाढला.
सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये या प्रकरणात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
न्यायालयाने कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना वाढीव निवृत्तीवेतनासाठी अर्ज करण्याची आणखी एक संधी दिली. यानंतर, EPFO ने कर्मचाऱ्यांकडून अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात केली.
⭕किती लोकांनी वाढीव पेन्शनसाठी अर्ज केला?
सरकारने संसदेला कळवले की:
कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांकडून ईपीएफओकडे अंदाजे १५.२४ लाख अर्ज पाठवण्यात आले.
हे अर्ज ३१ जानेवारी, २०२५ पर्यंत सादर करण्यात आले होते.
यापैकी:
अंदाजे ३.९३ लाख लोकांना मागणीपत्रे जारी करण्यात आली.
अंदाजे २.३३ लाख अर्जदारांनी अतिरिक्त रक्कम जमा केली.
अंदाजे १.२४ लाख लोकांना पेन्शन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) जारी करण्यात आले.
यावरून हे स्पष्ट होते की, मोठ्या संख्येने कर्मचाऱ्यांनी वाढीव पेन्शनचा पर्याय मिळवण्यासाठी अर्ज केला.
सुरुवातीला ईपीएफओ वाढीव पेन्शनच्या बाजूने का नव्हते?
ईपीएफओने वाढीव पेन्शनच्या कल्पनेला दीर्घकाळापासून विरोध केला होता.
ईपीएफओने असा युक्तिवाद केला की, ईपीएस-१९९५ चा मूळ उद्देश कमी उत्पन्न असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शनची सुरक्षा प्रदान करणे हा होता.Employees Provident Fund Organisation
जर जास्त पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्याच योजनेअंतर्गत जास्त पेन्शन मिळत असेल, तर ते एक प्रकारचे “उलट अनुदान” ठरते.
याचा अर्थ असा की, कमी पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या योगदानामुळे जास्त पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना जास्त लाभ मिळू शकतो.
ईपीएफओने (EPFO) असेही म्हटले आहे की, कर्मचारी पेन्शन निधीला (Employees’ Pension Fund) देखील आर्थिक तुटीचा सामना करावा लागत आहे.
जास्त पेन्शनचा पर्याय पूर्णपणे काढून टाकण्यात आला आहे का?
विशेष म्हणजे, ईपीएस-२०२६ (EPS-2026) मध्ये या कलमाचा अभाव असूनही, एक संबंधित तरतूद अजूनही अस्तित्वात आहे.
नवीन कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या (Employees’ Provident Fund Scheme) नियमांमध्ये एक तरतूद समाविष्ट आहे, जी कर्मचारी आणि नियोक्त्यांना लेखी विनंती सादर करून वेतन मर्यादेपेक्षा जास्त पगारासाठी संयुक्तपणे योगदान देण्याची परवानगी देते.
या परिस्थितीत, कर्मचाऱ्याला संबंधित लाभ मिळू शकतात.
नियमांमध्ये अतिरिक्त ऐच्छिक योगदानाचाही उल्लेख आहे, जरी नियोक्त्यावर अतिरिक्त योगदान देण्याचे बंधन नसेल.
🔵याचा कर्मचाऱ्यांसाठी काय अर्थ आहे?
ईपीएस-२०२६ मधील उच्च पेन्शनचे कलम काढून टाकणे हे प्रामुख्याने जुन्या कालबद्ध तरतुदीचे निरसन म्हणून पाहिले जात आहे.
तथापि, याचा अर्थ असा नाही की ज्यांनी आधीच उच्च पेन्शनसाठी अर्ज केला आहे त्यांचे हक्क आपोआप संपुष्टात येतील.
तज्ञांच्या मते:
आधीच मंजूर झालेल्या किंवा प्रगतीपथावर असलेल्या प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि ईपीएफओच्या विद्यमान कार्यपद्धतीनुसार निर्णय दिला जाईल.
तथापि, भविष्यात उच्च पेन्शन पर्यायासंबंधीच्या नियमांची अंमलबजावणी कशी केली जाईल, हे पूर्णपणे स्पष्ट नाही.
तुमच्या माहितीसाठी: उच्च पेन्शनसंबंधीचे वादग्रस्त कलम कर्मचारी पेन्शन योजनेच्या नवीन ईपीएस-२०२६ नियमांमध्ये समाविष्ट केलेले नाही, कारण ते कालबाह्य आणि आता अप्रासंगिक मानले गेले आहे.
तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि आधीच दाखल केलेल्या अर्जांमुळे, उच्च पेन्शनचा मुद्दा अद्याप पूर्णपणे सुटलेला नाही.
त्यामुळे, कर्मचारी आणि पेन्शनधारक या दोघांसाठीही ईपीएफओच्या आगामी मार्गदर्शक सूचना आणि नियमांवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे असेल.
नमस्कार mahnews18.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .
